काय करताहेत काय ही मंडळी, आपली प्रशासकिय अधिकारी व राजकारणी हो, किती अमुल्य संधी वाया घालवायच्या की हो. आपल्या विकासाच्या हो, म्हणजे आपल्या विभागाच्या, शहराच्या ना हो. आता काही कुत्सीत मंडळी म्हणतील नक्की शहराचाच विकास ना हो, की आपल म्हणजे कस आहे, विकास म्हणे विकास. सरकार म्हणते अहो महानगरपालिकेचे कारभारी, बजेट आखा, किमान पायाभुत नागरी सुविधा साठी तरतुद करा, तरतुद केलेला निधी खर्च करा ! पैसे खर्च कराल तेव्हाच विकास होईल, नागरीकांना किमान पायाभुत नागरी सुविधा मिळतील, राहाणीमान सुधारेल.
पण आम्ही आपले बचत करण्याच्या मागे. कश्शाला उगाचच पैसे वाया घालवायचे फुकटच्या नागरी सुखसुविधा पुरवण्यात ? लोक काय, त्यांना आहे त्यात रहाण्यात समाधान मिळते, रहातील तसेच, जरासे पदपाथाचे लादीकरण केले, दोनचार ठिकाणी डांबरीकरण केले कि झाले, होते त्यांचे समाधान, हवा कशाला नसता व्याप.
कस व्हायच.
पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद रुपयाची; खर्च चार आणे!महापालिकांची "कार्यक्षमता' सरकारी अहवालात उघड- मनीष कांबळे - सकाळ वृत्तसेवापुणे, ता. १६ -
देशातील कोणत्याही महापालिकेने एखाद्या कामासाठी शंभर रुपयांची तरतूद केली, तर वर्षअखेरीस त्यांपैकी किती रुपये खर्च झालेले असतील, याचे उत्तर आहे केवळ २४ रुपये! पुण्यासह देशातील प्रमुख ३५ महापालिकांनी दाखविलेली ही "कार्यक्षमता' रिझर्व्ह बॅंकेला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात ठळकपणे पुढे आली आहे. ""महापालिकांच्या या अकार्यक्षमतेमुळे पायाभूत सेवांचा "बॅकलॉग' (अनुशेष) वाढत चालला आहे. महत्त्वाच्या विकासकामांच्या निधीतील ७६ टक्के रक्कम वर्षभरात तशीच पडून राहते. किमान नागरी सुविधा निर्माण करता येईल एवढा खर्चही महापालिकांना करता येत नसल्याने, शहरे असमतोल विकासाकडे झुकत चालली आहेत,'' अशा शब्दांत अहवालात महापालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत
No comments:
Post a Comment