Old Players Out and New Player In. Dear Aba,
We have high hopes and expections from you.
How long our marathi bandhavs have to wait for the justice? We have learned that Justice delayed is justice denied. It is really misfornunate that we, in maharashtra are showing indifferent attitude towards own own people.
Hats off to our people in Belgaum for keeping the issue alive.
Let us hope for the dispute to be resolved in nearest future in favour of our marathi bandhavs.
आबांचा धडा आणि एकीचे आव्हान - सुरेश गुदले
सकाळ वृत्तसेवा बेळगाव, ता. २६ - कोणत्याही स्थितीत रेटायचेच--- ईप्सित साध्य करायचेच--- अशा कर्नाटकी काव्याच्या "च'च्या बाराखडीच्या तडकाफडकी अंमलबजावणीचा धडाकाच सुरू आहे. ........ ते एकजिनसी आहेत. अट्टल आहेत. त्यास चोख प्रत्युत्तर देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दाखविलेल्या आरशातील वस्तुस्थिती स्वीकारून "एक धक्का और दो'च्या निकराने लढावे लागले. त्यासाठी एकीचे आव्हान पेलावे लागेल. केवळ पेलावे नव्हे तर "पेलावेच' लागेल. सीमाभागाच्या वेदना आम्ही दूरवरून अनुभवल्या, इथून मुंबईला गेल्यानंतर या भागाविषयी थोडे उदासीन राहिलो, अशी प्रांजळ कबुलीही आर. आर. यांनी दिली. इतकेच सांगून ते थांबले नाहीत. महाराष्ट्र केवळ भावनिक नव्हे तर कृतीने तुमच्या पाठीशी राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आता म्हणजे सरकार काय करणार ते स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. यासाठी राजकीय मारामाऱ्यांतून सरकारला वेळ मिळेल अशी आशा करुया! कारण सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच उपस्थित नव्हते असा संताप तेथे उपस्थित असणाऱ्या नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांनी महामेळाव्यात व्यक्त केला.
अलीकडेच मुंबईत आझाद मैदानावर सीमाप्रश्‍नी सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन झाले. नेतृत्व केले होते ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी. त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्वांनी जाऊन पाठिंबा दिला. यासंदर्भात आर. आर. म्हणाले, ""कुमारस्वामी बेळगावात येऊन अधिवेशन घेत आहेत. आम्ही अधिवेशन सोडून धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी गेलो होतो.'' अशा वाक्‍यांवर टाळ्यांचा छान पाऊस पडतो. कारण सभेचेही असते एक मानसशास्त्र! आर. आर. ही सभा जिंकत होते तेव्हा कर्नाटक अधिवेशनात बेळगावला उपराजधानी दर्जा देण्याचा, बेळगावात कायम हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा, त्यासाठी येथे विधानसौध बांधण्याचा आणि बेळगावचे "बेळगावी' करण्याचे निर्णय झाले. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या गतीत नेमक्‍या या फरकाने मराठी भाषिक सात्विक संताप व्यक्त करतात. आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या गाडीची गती विलक्षण संथ आहे. परिणामी महामेळाव्यात ठराव, चर्चा खूप झाले आता तरी कृती करा अशी कळकळीची हाक देण्यात आली. या उलट इंग्रजी शाळा बंद करणे, कन्नड सक्ती यांसारख्या कैक निर्णयांच्या तडकाफडकी अंमलबजावणीचा कर्नाटकचा धडाका सुरू आहे. त्यामुळेच ""कन्नडिग दहा वर्षांपूर्वी सार्वजनिक जीवनात कन्नड बोलतही नसे, उलट तोच मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करत असे,'' असे रिक्षाचालक सांगतो. याचवेळी दुकानांवरील मराठीचा पत्ता हरवलेला असतो. कन्नड "पाट्या' झळकत असतात. अधिवेशनाच्या ठिकाणी इंग्रजीही हटवून कन्नडच झळकते. विजेचे बिलही कन्नडमध्येच स्वीकारावे लागते. तुम्हाला कळो न कळो--- आता तुमच्या पुढच्या पिढीला तर कळालेच पाहिजे. कर्नाटकात सध्या संयुक्त सरकार आहे. अंतर्गत राजकीय मारामाऱ्यांमुळे रोज खुलासे, प्रतिखुलासे सुरू आहेत. सरकार पडणार, पाडणार, निवडणुका लागणार--- अशी बातमी आठवड्यात जर आली नाही तर चुकल्यासारखे वाटते; मात्र सीमाप्रश्‍नाबाबत सर्व मंडळी एकदिलाने महाराष्ट्रद्वेषी गीत गातात. अशाच एकीची गरज सीमाभागातील, महाराष्ट्रातील नते, पक्ष, गट-तटांमध्ये आहे. कारण "समितीत आधी एकी करा--- पक्षाचे झेंडे नाचवायला सारा देश पडलाय,' असे आर. आर. सांगतात. तेव्हा त्यांचा रोख शिवसेना-भाजपवर असतो. भाजपमधील नेते महाराष्ट्रात एक आणि सीमाभागात, कर्नाटकात आले की दुसरेच बोलतात, असेही त्यांनी सांगितले. त्यात वस्तुस्थिती नाही असे कसे म्हणता येईल? १९९२-९३ मध्ये बेळगावचे समितीचे महापौर असणारे रमेश कुडची आज आहेत कॉंग्रेसचे आमदार. या वस्तुस्थिती दरम्यानचा जो काही प्रवास झाला तेव्हा पुलाखालून जे पाणी वाहिले त्यात नुकसान झाले ते सीमाप्रश्‍नासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या एकीचे ! यापुढे ते होऊ द्यायचे की नाही ते ठरविण्याचे आव्हान समिती व मराठी भाषिकांसमोर आहे. आबांनी तीस मिनिटे घेतलेल्या धड्याच्या सांगतेचा हाच तर संदेश होता!
No comments:
Post a Comment